Anandpuri // छुट्टियों में ड्यूटी के विरोध में कर्मचारी लामबंद, बोले- अब अवकाश के दिन नहीं करेंगे काम
Anandpuri – आनंदपुरी उपखंड मुख्यालय पर को कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति ने उपखंड अधिकारी अनिल मीना को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 से कर्मचारियों की कार्य क्षमता सुधारने के लिए प्रतिदिन काम के घंटे बढ़ाए। सप्ताह में 6 दिन के कार्य दिवस घटाकर 5 दिन किए। उद्देश्य शारीरिक, मानसिक विश्राम देना था। पारिवारिक, सामाजिक दायित्व निभाने का समय देना था। इससे कार्यक्षमता बढ़ती है। समिति ने कहा कि 5 दिवसीय व्यवस्था के बाद भी कर्मचारी आपातकालीन जरूरतों में अवकाश के दिन भी काम करते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, कैंप के लिए उच्चाधिकारी केवल अवकाश के दिनों में ही काम करने के आदेश दे रहे हैं। इससे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तनाव बढ़ रहा है। कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। समिति ने बताया कि बड़े और मुख्य कार्यालयों में अवकाश के दिन काम लेने पर क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अतिरिक्त राशि भी देय नहीं है। अवकाश दिवस में काम के आदेश से बाहरी जिलों में पदस्थ कार्मिक 6-6 माह तक घर नहीं जा पा रहे हैं। वे पारिवारिक, सामाजिक दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं।
Anandpuri – समिति ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक पर पड़ रहा है। इन्हीं पर राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं सहित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है। अवकाश नहीं मिलने से इनकी जीवनशैली तनावपूर्ण हो गई है। तीनों संगठनों ने निर्णय लिया कि भविष्य में शनिवार, रविवार, राजकीय अवकाश के दिन आपातकालीन सेवाओं के अलावा कोई काम नहीं किया जाएगा। समिति ने मांग की कि आपातकालीन, संकटकालीन स्थिति के अलावा अवकाश के दिनों में बैठक, ग्राम सभा, चौपाल, शिविर, निरीक्षण का कार्यक्रम जारी नहीं किया जाए। समिति ने कहा कि आदेश जारी होने के बाद अवकाश के दिनों में काम के लिए जारी राजकीय आदेशों को शून्य माना जाएगा। कोई कार्मिक उपस्थित नहीं रहेगा।
आनंदपुरी से माँ आशाप की रिपोर्ट
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