Tonk // ई-गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक-केंद्रित डिजिटल सुशासन पर मंथन, AI और ‘डिजि-वन’ पर जोर
Tonk – 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित हुए प्लेनरी सत्र-5 में ‘सिटिजन सेंट्रिक गवर्नेंसः इन्क्लुसिव गवर्नेंस‘ विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। सत्र में तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ, जवाबदेह एवं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, राजस्थान श्री अरिजीत बनर्जी ने कहा कि राजस्थान जैसे विशाल राज्य में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकतम सेवाएं डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है। उन्होंने देश के पहले डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ‘डिजि-वन‘ के बारे में बताया कि विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए साझा डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिससे विभाग समन्वित रूप से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
Tonk – उन्होंने ‘हरियालो राजस्थान मिशन‘ का उल्लेख करते हुए बताया कि यह जनभागीदारी आधारित अभियान है, जिसमें नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं तथा क्यूआर कोड के माध्यम से भी पौधों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री राजन विशाल ने कहा कि नागरिक-केंद्रित सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि शासन व्यवस्था के केंद्र में नागरिक हो। उन्होंने कहा कि बेहतर नीतियां बनाने के लिए सही और भरोसेमंद आंकड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न विभागों के बीच सुरक्षित डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित कर शासन को प्रतिक्रियात्मक के बजाय सक्रिय बनाया जा सकता है। उन्होंने एग्रीस्टैक, आईएफएमएस तथा सिंगल होल्डिंग प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एसएचपीपी) जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हुई हैं। साथ ही उन्होंने नीति निर्माण एवं सेवा वितरण में एआई के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता जताई।
टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट
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