SOJAT CITY // हाईकोर्ट आदेश बना सोजत के लिए संकट, बाईपास की मांग तेज
SOJAT CITY – शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 162 और स्टेट हाईवे 58 को शहरी आबादी क्षेत्र से बाहर बाईपास से निकालने तथा सोजत में रिंग रोड को स्वीकृति देने की मांग को लेकर सोमवार को सोजत बचाओ संघर्ष समिति ने केंद्र व राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी मासिंगाराम जांगीड़ के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम प्रेषित किया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के 75 मीटर दायरे में आने वाले निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
SOJAT CITY – समिति का कहना है कि यदि यह आदेश वर्तमान स्थिति में लागू किया गया तो सोजत शहर का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हो सकता है, जिसमें धार्मिक स्थल, सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आमजन के मकान-दुकान शामिल हैं।
समिति ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में भी कई त्रुटियाँ हैं। नोटिस की तिथि, क्षेत्र, किलोमीटर व राजमार्ग संख्या सहित कई जानकारियाँ गलत बताई गई हैं तथा मौके पर संपत्ति स्वामियों की मौजूदगी में सही तरीके से माप-जांच भी नहीं की गई है।ज्ञापन में यह भी बताया गया कि पूर्व में फोरलेन परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जा चुका है और उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में शहर के मास्टर प्लान के अनुसार हाईवे को आबादी क्षेत्र से लगभग 4 किलोमीटर दूर बाईपास के रूप में निकाला जाएगा।
SOJAT CITY – सोजत बचाओ संघर्ष समिति ने मांग की है कि नेशनल हाईवे 162 और स्टेट हाईवे 58 को शहर से बाहर बाईपास निकाला जाए तथा सोजत में रिंग रोड को स्वीकृति दी जाए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अगले चरण में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा।ज्ञापन देने के दौरान जुगल किशोर निकुंम, अमित कच्छवाह और मानवेन्द्र भाटी सहित विभिन्न संगठनों व 36 कौम के प्रतिनिधि सहित आमजन मौजूद थे।
सोजत सिटी से नथाराम बोराणा रिपोर्ट
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